सुप्रीम कोर्ट ने भारत की जेलों में बंद पाकिस्तानी कैदियों को रिहा करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से किया इनकार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार को भारत की जेलों में बंद उन पाकिस्तानी कैदियों को रिहा करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली है या बरी हो गए हैं। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा कि इसी तरह की एक याचिका शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित है। वकील नितिन मट्टू द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि जिन पाकिस्तानी कैदियों ने अपनी सजा पूरी कर ली है या बरी हो गए हैं या जिनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है, लेकिन वे जेल में हैं, उन्हें रिहा किया जाना चाहिए। याचिका में कहा गया है कि केंद्र को विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर कैदियों की सूची ऑनलाइन उपलब्ध कराने का निर्देश देना चाहिए, ताकि न्याय के हित में पाकिस्तानी जेलों में बंद भारतीय नागरिकों के रिश्तेदारों को ढूंढा जा सके। मट्टू ने कहा कि उन्होंने आरटीआई आवेदन दायर कर भारत की जेलों में बंद पाकिस्तानी कैदियों की सूची के बारे में जानकारी मांगी है, जिसमें विचाराधीन कैदी भी शामिल हैं, जिनकी सजा पूरी हो चुकी है। 23 अप्रैल, 2024 को आरटीआई आवेदन के जवाब में सरकार द्वारा जारी सूची के अनुसार, भारतीय जेलों में 337 व्यक्ति बंद हैं। याचिका में कहा गया है कि 337 में से 103 पाकिस्तानी नागरिक अपनी सजा पूरी कर चुके हैं और अभी भी यहां जेल में बंद हैं।