नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और जमानत याचिका भी दायर की है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहले गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया था और उन्हें निचली अदालत से जमानत मांगने की सलाह दी थी। केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में उनके पद का सम्मान करते हुए, पुलिस ने घबराहट और सावधानी के साथ कदम उठाया और आरोपी होने के संदेह वाले अन्य व्यक्तियों से सबूत इकट्ठा करना शुरू किया। नतीजतन, कई व्यक्तियों से जुड़ी साजिश के पूरे जाल का पता लगाने के लिए पूरे भारत में व्यापक जांच की गई।