एससी ने टीडीपी प्रमुख नायडू की अग्रिम जमानत के खिलाफ आंध्र सरकार की याचिका कर दी खारिज

नई दिल्ली। कोर्ट ने योजना बनाने में घोटाले के संबंध में 2022 में दर्ज एक एफआईआर के संबंध में पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को अग्रिम जमानत देने के आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली आंध्र प्रदेश सरकार की याचिका सोमवार को खारिज कर दी। अमरावती शहर में इनर रिंग रोड के लिए। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया, जबकि यह देखते हुए कि उसी एफआईआर से उत्पन्न मामले में अन्य आरोपियों की अपील को अदालत ने पिछले साल पहले ही खारिज कर दिया था। पीठ ने कहा, शीर्ष अदालत द्वारा पारित पहले के आदेश के मद्देनजर, वह राज्य सरकार की अपील पर विचार करने की इच्छुक नहीं है। यह भी कहा गया कि अगर तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के अध्यक्ष नायडू जांच में सहयोग नहीं करते हैं, तो राज्य सरकार जमानत रद्द करने के लिए अदालत का रुख करने के लिए स्वतंत्र होगी। 10 जनवरी को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने नायडू को अग्रिम जमानत दे दी थी. उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए, सरकार ने कहा कि अग्रिम जमानत देने के आधार के रूप में गिरफ्तारी में देरी के बारे में तर्क पूरी तरह से गलत है।