मनीष सिसोदिया की अब कोर्ट में होगी फिजिकल पेशी

नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी घोटाले के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज बृहस्पतिवार को सुनवाई हुई। इस मामले में आरोपित दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अब व्यक्तिगत तौर पर पेशी होगी। कोर्ट में अगली सुनवाई से उन्हें व्यक्तिगत तौर पर पेश होने का आदेश दिया है। जानकारी के मुताबिक, मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी। बता दें कि इससे पहले दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में अर्जी दी थी कि सुरक्षा कारणों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेशी की इजाजत दी जाए। वहीं, सिसोदिया के वकील ने फिजिकल पेशी की मांग की थी। उल्लेखनीय है कि इससे पहले 3 जुलाई को आबकारी नीति से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में निचली अदालत के निर्णय को बरकरार रखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इस दौरान न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने कहा था कि सिसोदिया मनी लांड्रिंग के तहत जमानत देने की दोहरी शर्तों के साथ-साथ जमानत देने के लिए ट्रिपल टेस्ट को पूरा करने में विफल रहे हैं। इसमें अदालत को यह देखना होता है कि क्या आरोपित के न्याय से भागने, साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित करने की संभावना है या नहीं। अदालत ने कहा था कि नीतियां वरिष्ठ नौकरशाहों द्वारा राजनीतिक प्रमुखों की देखरेख में बनाई जाती हैं, जबकि मौजूदा मामले में वरिष्ठ नौकरशाह कह रहे हैं कि मार्जिन को पांच से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कोई चर्चा नहीं हुई।
अदालत ने कहा था कि आबकारी नीति मामला एक अनोखा मामला है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि उपमुख्यमंत्री ने कुछ बाहरी लोगों के कहने पर एक नीति बनाई जो इसके लाभार्थी बनने वाले थे। निचली अदालत के निर्णय को तर्कसंगत करार देते हुए अदालत ने कहा था कि नीतियां बनाते समय बाहरी जनता के पास पहुंच का कोई साधन नहीं होता है। अदालत ने कहा था कि ईडी का यह भी आरोप है कि सिसोदिया सात मार्च, 2023 को दिए गए बयान में भी मार्जिन प्रतिशत को पांच से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने का कोई उचित कारण नहीं बता सके। साथ ही गवाहों के बयानों से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि कुछ बाहरी लोग आबकारी नीति की अवधारणा, निर्माण पर पहले से ही काम कर रहे थे।