पीटी उषा ने संविधान के उल्लंघन पर चौबे को नोटिस जारी किया

नई दिल्ली। भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) की अध्यक्ष पीटी उषा ने भारतीय ताइक्वांडो महासंघ (टीएफआई) को आईओए की आम सभा की मंजूरी के बिना मान्यता पत्र जारी करने के लिए संयुक्त सचिव कल्याण चौबे को नोटिस भेजा है। “किसी भी खेल महासंघ को सदस्यता या संबद्धता प्रदान करना आईओए की आम सभा के अधिकार क्षेत्र में आता है। न तो ईसी और न ही कार्यकारी सीईओ या अध्यक्ष या किसी अन्य व्यक्ति को आम सभा की स्पष्ट मंजूरी के बिना किसी खेल संस्था को एकतरफा मान्यता या संबद्धता प्रदान करने का अधिकार है। यह मौलिक प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि इस तरह के महत्वपूर्ण निर्णय सामूहिक विचार-विमर्श के माध्यम से लिए जाएं, जिससे सुशासन सुनिश्चित हो और आईओए के दिशा-निर्देशों और प्रोटोकॉल का पालन हो, उषा ने पत्र में कहा, जिसकी एक प्रति एचटी के पास है। उषा ने कहा कि आईओए की आम सभा को संबद्धता के लिए किसी भी आवेदन की सिफारिश करने से पहले, यह जरूरी है कि आईओए इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसा कोई भी महासंघ खेल के विश्व और एशियाई दोनों शासी निकायों से विधिवत संबद्ध है। “किसी भी कार्यकारी समिति की बैठक में इस तरह की कोई चर्चा नहीं की गई है और न ही आम सभा को इसकी सिफारिश की गई है, जिससे आईओए को कानूनी और प्रतिष्ठा के मामले में बड़ा खतरा हो सकता है। उषा ने न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एल नागेश्वर राव का 20 नवंबर 22 का एक आदेश पेश किया, जिसके तहत उन्होंने अपने पिछले आदेश को रद्द कर दिया और ताइक्वांडो की विश्व शासी संस्था से मान्यता के अभाव में टीएफआई को आईओए चुनावों में भाग लेने के अधिकार से वंचित कर दिया। उन्होंने कहा कि चौबे ने “भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री एल नागेश्वर राव के बाद के आदेश को छिपाया है।