आवंटित भूखंडो पर नाली, सड़क बनाने और बिजली के खंभे लगाने की शीघ्र कार्रवाई की जाए : संजय कुमार खत्री

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-निवेशकों के साथ हुई बैठक में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी संजय कुमार खत्री ने कार्याधिकारी भूलेख, महाप्रबंधक विद्युत यांत्रिकी और उप महाप्रबंधक सिविल को शीघ्र कार्यवाही करने के दिए निर्देश

नोएडा।  जीबीसी-4 में प्रतिभाग कर चुके एमओयू हस्ताक्षरित निवेशकों को आवंटित भूखंडों पर निर्माण कार्य की प्रगति एवं निवेशकों को आ रही समस्याओं के निस्तारण के संबंध में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी संजय कुमार खत्री की अध्यक्षता में कल एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में निवेशकों ने भूखंडों के समीप सड़क एवं नाली निर्माण कराने, बिजली के खंभे लगवाने और अन्य अवस्थापना सुविधाओं के संबंध में अनुरोध किया। जिस पर अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी संजय कुमार खत्री ने कार्याधिकारी भूलेख, महाप्रबंधक विद्युत यांत्रिकी और उप महाप्रबंधक सिविल को शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि कल जीबीसी-4 में प्रतिभाग कर चुके एमओयू हस्ताक्षरित निवेशकों को आवंटित भूखंडों पर निर्माण कार्य की प्रगति एवं निवेशकों को आ रही समस्याओं के निस्तारण के संबंध में कल प्राधिकरण के सभा कक्ष में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी संजय कुमार खत्री की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्राधिकरण के विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। साथ ही नोएडा के निवेशकों मेसर्स जगदंबा ऑप्टिक्स, मेसर्स मैक्सीमे इंफ्रा एंड  इंटीरियर्स, एजीआर्गेनिक, मेसर्स क्रिएटिव क्रिएशन लिमिटेड, मेसर्स मुस्कान मेडिकल सेंटर प्राइवेट लिमिटेड आदि के द्वारा बैठक में मौजूद रहे। बैठक के दौरान निवेशकों द्वारा आवंटित भूखंडों के समीप सड़क एवं नाली निर्माण कराने, बिजली के खंभे लगवाने एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं के संबंध में अनुरोध किया गया। जिसके क्रम में अपर मुख्य अधिकारी संजय कुमार खत्री ने कार्याधिकारी भूलेख, महाप्रबंधक विद्युत यांत्रिकी और उप महाप्रबंधक सिविल को शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। वहीं बैठक में अपर मुख्य अधिकारी संजय कुमार खत्री ने उपस्थित आवंटियों को निर्देशित किया कि आवंटित भूखंडों का पट्टा निष्पादन कराते हुए तत्काल मानचित्र स्वीकृत कराने की कार्यवाही की जाए तथा शीध्र निर्धारित समयावधि में भूंखंडों को कार्यशील किए जाने का प्रयास किया जाए। भूखंडों का कब्जा प्राप्त करने, मानचित्र स्वीकृत करने अथवा भूखंडों को कार्यशील कराने से संबंधित अन्य किसी भी प्रकार की समस्या के निस्तारण हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आश्वासन भी दिया।

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